8th Pay Commission Today News : पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। सरकार किसी और फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर विचार कर रही है। लेकिन,कर्मचारी संघ का कुछ और ही कहना है। आइए जानते हैं ताजा अपडेट्स।
8th Pay Commission Today News
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है.हालांकि,कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें उनके लिए अनुशंसित वेतन से कम वेतन मिल रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं,जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा.इस बीच,केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्पष्ट कर दिया है कि सरकार अभी 8वें वेतन पर विचार नहीं कर रही है,लेकिन संघ का कहना है कि इस ज्ञापन में की गई सिफारिशों के अनुसार वेतन या वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है.8वां वेतन आयोग लाओ। किया जाएगा,और जरूरत पड़ी तो हड़ताल भी की जाएगी।
कार्यकर्ता हड़ताल कर सकते हैं
हमारी सहयोगी वेबसाइट के मुताबिक ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन एआईडीईएफ ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार 8वां वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो कर्मचारी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं.इस हड़ताल में केंद्र और राज्य के कर्मचारी संयुक्त रूप से हिस्सा ले सकते हैं.हालांकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधे तौर पर यह बात निकाल ली गई थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा.
न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए तक हो सकता है 8th Pay Commission Today News
सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18 हजार रुपये रखी गई है.इसमें इंक्रीमेंट में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा.
सरकार कोई नया सिस्टम भी लॉन्च कर सकती है 8th Pay Commission Today News
सूत्रों के मुताबिक अब सातवें वेतन आयोग के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा.इसके बजाय सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है,जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिवीजन सिस्टम’ हो सकता है,जिसमें डीए 50 फीसदी से ज्यादा होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा.अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा.हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर फैसला लेगी तो नोटिफिकेशन जारी कर इसे आधिकारिक कर दिया जाएगा।
निम्न आय वर्ग के लिए वेतन में अधिक वृद्धि हो सकती है 8th Pay Commission Today News
मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक,महंगाई को देखते हुए मिडिल लेवल के कर्मचारियों की सैलरी निचले लेवल से बढ़नी चाहिए.ऐसे में अगर सरकार साल 2023 में सैलरी का नया फॉर्मूला लेकर आती है तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को भले ही ज्यादा फायदा न मिले लेकिन निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिल सकता है.उनका मूल वेतन 3 हजार रुपये से बढ़कर 21 हजार रुपये हो सकता है।
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