Employees Pay Commission New Update : कर्मचारी वेतन आयोग ताजा अपडेट केंद्र सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी के अलावा कर्मचारियों को आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा मिलना तय है.आइए नीचे खबर में जानते हैं सातवें वेतन आयोग से जुड़ी ताजा अपडेट्स
Employees Pay Commission New Update
7th Pay Commission/HBA Interest Rates डीए बढ़ोतरी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है.सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है.कर्मचारियों ( केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ) को घर बनाने के लिए दिए जाने वाले बिल्डिंग एडवांस यानी बैंक से लिए गए होम लोन पर ब्याज दर 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दी गई है.सरकार ने इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा.
इस फैसले के तहत सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है
कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कर्मचारियों को घर बनाने, घर खरीदने या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए. ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती की गई है. यानी अब अपने घर के कर्मचारियों का सपना और भी आसान हो जाएगा. कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।
जानिए कर्मचारियों को मिले एडवांस पर कितना लगेगा ब्याज
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर अग्रिम की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद अब कर्मचारी 31 मार्च 2023 तक 7.1 फीसदी सालाना की दर से एडवांस ले सकते हैं, जो पहले 7.9 फीसदी सालाना थी. सरकार के फैसले के तहत अब कर्मचारी सस्ते में घर बना सकते हैं.
कर्मचारी 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकते है
अब सवाल यह है कि आप कितना एडवांस ले सकते हैं? आपको बता दें कि सरकार द्वारा दी जाने वाली इस खास सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह से एडवांस ले सकते हैं यानी 34 महीने तक या अधिकतम 25 लाख रुपये उनके मूल वेतन के हिसाब से. साथ ही मकान की कीमत या उसकी भुगतान करने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो, उस राशि को अग्रिम के रूप में लिया जा सकता है।
जानिए क्या है एचबीए तुम्हें पता होना चाहिए
गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है। इसमें कर्मचारी अपने या पत्नी के नाम पर लिए गए प्लॉट पर मकान बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1% ब्याज की दर से हाउस बिल्डिंग ( Employees Pay Commission New Update ) एडवांस देती है।
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