8th Pay Commission DA New Update : कर्मियों ( Employees ) को लेकर कई बड़े फैसले केंद्र सरकार में लंबित हैं. संभव है कि 180 दिन बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA/DR 8 फीसदी बढ़ जाएगा. वेतन में 4% DA Hike बढ़ोतरी, 1 जुलाई से देय। DA/DR File को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है. इसके बाद यानी जनवरी 2024 में फिर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. उस समय DA बढ़ोतरी का ग्राफ 50 फीसदी के पार हो जाएगा.
8th Pay Commission DA New Update
7th Pay Commission की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो बाकी भत्ते अपने आप 25 फीसदी बढ़ जाएंगे. जहां तक Old Pension की बात है तो केंद्रीय कर्मचारी संघ किसी भी हालत में इस मुद्दे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेएफआरओपीएस के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है कि केंद्र सरकार श्रमिकों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है. 10 अगस्त को जब दो लाख कर्मचारी ( Employees ) पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संसद भवन के सामने जुटेंगे तो सरकार की नींद उड़ जायेगी.
यह जरूरी नहीं कि केंद्र में दस साल में वेतन पुनरीक्षण हो ही।
केंद्र सरकार में कर्मचारियों ( Employees ) को 42 फीसदी की दर से DA मिल रहा है। फिलहाल Dearness Allowance को देखते हुए इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है. इसके बाद जनवरी 2024 में भी 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। सी. श्रीकुमार बताते हैं कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद में बताया कि आठवां Pay Commission गठित करने की कोई योजना नहीं है. केंद्र सरकार इस संदर्भ में कोई विचार नहीं कर रही है. श्रीकुमार के मुताबिक, यह सिर्फ सरकार की इच्छा है।
8th Pay Commission Latest Update
7th Pay Commission ने सिफारिश की थी कि केंद्र में वेतन पुनरीक्षण हर दस साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है. इस अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय-समय पर भी हो सकता है. हालाँकि, Pay Commission ने इस बात की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी कि Pay Commission का गठन कब और कितने समय के बाद किया जाना चाहिए।
कुछ महीनों के बाद DA 50 फीसदी के पार होने वाला है. ऐसे में नए DA और HRA की संभावना तय है. OPS की मांग पर केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। कार्यकर्ताओं ने कभी यह मांग नहीं की. सरकारी कर्मचारी ( Employee ) के रिटायरमेंट के बाद NPS एक आपदा है। NPS में कर्मचारी को महज 4–5 हजार रुपये ही पेंशन मिलेगी. OPS को हर हाल में लागू किया जाए।
सरकार ने Pay Commission गठित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया
आखिरी Pay Commission का गठन 2013 में हुआ था. तीन साल बाद आयोग की सिफारिशें लागू हुईं. उसके मुताबिक 2026 में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके लिए 2023 में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए. अब केंद्र सरकार ऐसे किसी भी आयोग के गठन से इनकार कर रही है. संसद में इस मसले पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच कर्मियों की सैलरी और पेंशन में 42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस अवधि में देश में प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है।
8th Pay Commission DA New Update
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, मुद्रास्फीति के कारण वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई के लिए DA/DR दिया जाता है। अब DA 42 प्रतिशत हो गया है. प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई। इसके साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी हुई है. यानी केंद्र सरकार के कर्मचारी ( Employee ) कम वेतन पर काम कर रहे हैं. पिछले तीन Pay Commission की ओर से कहा गया है कि जब DA 50 प्रतिशत तक पहुंच जाए तो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए।
जनवरी 2024 में Dearness Allowance 50 फीसदी के पार हो जाएगा. अब सरकार कह रही है कि Pay Commission के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है. 7th Pay Commission में लिखा है कि जब Dearness Allowance 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा तो बाकी भत्ते अपने आप 25 प्रतिशत बढ़ जाएंगे !
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