EPFO Interest Rate : सुनकर खुशी से झूम उठेंगे करोड़ों कर्मचारी, EPFO ने बढाई ब्याज दर

EPFO Interest Rate : वित्त मंत्रालय द्वारा नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के लिए 8.15% की ब्याज दर अधिसूचित की गई है। 31 जुलाई से पहले आई इस खुशखबरी से नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए भविष्य निधि योगदान पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.15% करने का फैसला किया है !

EPFO Interest Rate

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) के एक परिपत्र में कहा गया कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज जमा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत केंद्र सरकार को मंजूरी दे दी है।

Employees’ Provident Fund Organization

इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) ग्राहकों को पिछले वित्त वर्ष के लिए उनके पीएफ ( PF ) योगदान पर 8.15% ब्याज दर जमा करेगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 28 मार्च को वित्त वर्ष 2023 के लिए 8.15% की ब्याज दर की सिफारिश की।

EPFO Interest Rate

सीबीटी की सिफारिश के बाद, ब्याज दर को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित किया जाना है। इसके बाद ही इसे सदस्यों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) खाते में जमा किया जा सकेगा. आम तौर पर, ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अधिसूचित की जाती है। ग्राहक FY23 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे. पीएफ जमा पर सबसे कम ब्याज दर 1977-78 में 8% थी।

मोदी सरकार ने किया PF पर ब्याज बढ़ाने का ऐलान

सदस्य ईपीएफ ( EPF ) योगदान पर अधिक ब्याज दर की उम्मीद कर रहे हैं। FY23 के लिए EPFO को 90,497.57 करोड़ रुपये की कमाई होने का अनुमान है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) 70.2 मिलियन योगदान करने वाले सदस्यों और 0.75 मिलियन योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों के साथ देश का सबसे बड़ा सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक है।

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सॉफ़्टवेयर समस्या के कारण ग्राहकों को FY22 के लिए ब्याज क्रेडिट में देरी हुई क्योंकि ग्राहकों की पासबुक को कर योग्य और गैर-कर योग्य में विभाजित करना पड़ा। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organization ) बचत आय पर आयकर के कारण था जो 2021-22 में 2.5 लाख रुपये से अधिक के योगदान पर लागू था।

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