Modi government Good News : सरकार का कहना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ( Modi government Good News ) को आगे ले जाने से कृषि क्षेत्र में कर्ज का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी.साथ ही कर्ज देने वाली संस्थाओं की वित्तीय सेहत भी नहीं बिगड़ेगी.इसकी मदद से बैंक पूंजी की लागत को पूरा करने में सक्षम होंगे और उन्हें किसानों ( Farmer ) को अल्पकालिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
Modi government Good News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बुधवार को देश के किसानों ( Farmer ) को बड़ा तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 03 लाख रुपये तक के अल्पावधि कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना को बहाल करने को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी से किसानों ( Farmer ) को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता रहेगा और कर्ज देने वाले बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा.
समय पर किस्तें चुकाएं और फिर लाभ उठाएं Modi government Good News
जो किसान ( Farmer ) समय से कर्ज की किस्तें भर देंगे,उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे किसानों ( Farmer ) को मात्र 04 प्रतिशत के ब्याज पर अल्पकालीन ऋण मिलेगा। कैबिनेट ने कहा,’किसानों ( Farmer ) को बैंकों को न्यूनतम ब्याज देना पड़े,यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ( आईएसएस ) शुरू की थी,जिसे अब मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ( एमआईएसएस ) नाम दिया गया है। इसका लक्ष्य किसानों ( Farmer ) को रियायती ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों ( Farmer ) को कृषि,पशुपालन,डेयरी,मुर्गी पालन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों के लिए 07 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 03 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा। वहीं,जो किसान ( Farmer ) समय से किश्त का भुगतान करेंगे,उन्हें 03 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यानी ऐसे किसानों ( Farmer ) को सिर्फ 04 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा.
सब्सिडी और सबवेंशन के बीच अंतर
आपको बता दें कि इंटरेस्ट सबवेंशन और सब्सिडी अलग-अलग चीजें हैं। सरकार उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए सब्सिडी देती है। इसके तहत चयनित वस्तुओं या सेवाओं के मामले में लागत का एक हिस्सा सरकार खुद वहन करती है। इसका एक उदाहरण लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं,अनुदान योजना के तहत हितग्राहियों को ऋण के ब्याज में राहत दी जाती है। इसके तहत सरकार ब्याज जरूर सस्ता कर देती है,लेकिन पूरी छूट नहीं देती।
रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है Modi government Good News
सरकार का कहना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को आगे ले जाने से कृषि क्षेत्र में कर्ज का प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी.साथ ही कर्ज देने वाली संस्थाओं की वित्तीय सेहत भी नहीं बिगड़ेगी.इसकी मदद से बैंक पूंजी की लागत को पूरा करने में सक्षम होंगे और उन्हें किसानों ( Farmer ) को अल्पकालिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस फैसले से सरकार को रोजगार के मोर्चे पर भी मदद की उम्मीद है। चूँकि ये ऋण पशुपालन,डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन सहित कृषि से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं,इस कारण सरकार को लगता है कि सस्ते ऋणों के कारण रोजगार उपलब्ध होगा। अवसर प्राप्त होंगे।
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