Old Pension Scheme 2023 Update : केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees ) के लिए जरूरी खबर। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme ) का लाभ मिलेगा। तो आइए नीचे खबर में जानते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी !
Old Pension Scheme 2023 Update
ओल्ड पेंशन स्कीम ( Old Pension Scheme ) लागू न करने के संभावित राजनीतिक नुकसान को केंद्र सरकार (central government) भांपने लगी है। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) यानी एनपीएस में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी चार सदस्यों की कमेटी अब ‘ओपीएस’ जैसे सिस्टम पर विचार कर रही है।
हालांकि अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, जिससे ओपीएस ( Old Pension Scheme ) बहाली का संकेत मिलता हो। ऐसा संभव है कि यह कमेटी, एनपीएस में वे बातें शामिल करे, जो ओपीएस की खूबियों में शामिल रही हैं।
‘एनपीएस’ योजना को खत्म किया जाए
बता दें कि केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की जिस कमेटी का गठन किया था, उसने 9 जून को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद ‘जेसीएम’ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी।
इसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी ( Employees ) संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन ( OPS ) के अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है।
Old Pension Scheme Latest Update
इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यही है कि बिना गारंटी वाली ‘एनपीएस’ ( NPS ) योजना को खत्म किया जाए और परिभाषित एवं गारंटी वाली ‘पुरानी पेंशन योजना’ ( OPS ) को बहाल किया जाए।
समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में दिए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी मुद्दे उठे हैं, उन पर गौर किया जाएगा। जो भी अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
NPS Latest Update
एनपीएस ( NPS ) में कर्मियों को जो पेंशन मिल रही है, उतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है। कर्मियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मियों, पेन्शनरों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या दस करोड़ के पार पहुँच जाती है।
अगर ओपीएस ( Old Pension Scheme ) लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस ( OPS ) की बड़ी भूमिका रही है।
NPS में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं
शिवगोपाल मिश्रा सहित कॉन्फेडरेशन नेता गिरीराज सिंह, एनआरएमयू के अध्यक्ष एसके त्यागी, राजेंद्र भारद्वाज, अनूप शर्मा और सीजीएचएस के जयदेव दहिया सहित अनेक कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने ओपीएस ( Old Pension Scheme ) बहाली की मांग की है।
मिश्रा ने कहा, एनपीएस ( NPS ) खत्म कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी होगी। एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आए कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था ( OPS ) से बाहर कर उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया।
एनपीएस ( NPS ) स्कीम में शामिल कर्मी, 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है। एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 49 सौ रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली है।
अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था ( Old Pension Scheme ) के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमश: 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते। एनपीएस ( NPS ) में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का दस प्रतिशत शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है।
Old Pension Scheme
इस शेयर को 14 या 24 प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। मिश्रा ने कहा, इसमें एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था ( Old Pension Scheme ) के दायरे में आते हैं, उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस ( NPS ) में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही। रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मियों को जानबूझकर कष्टों में धकेला जा रहा है।
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